Please enable JS

BLOG: Farmers’ agitation, the real problem and the solution

From the CEO's desk

Farmers’ agitation, the real problem and the solution

16th DEC 2020

Hello Everyone!

It looks like farmers in India are currently agitating against the new acts related to agriculture. But a closer look reveals that for many in the movement, the real controversy is not over why the laws were enacted, but over whom did they ask before doing this. Such an opposition is inevitable when the working style of the rulers (here plural can be considered as a grammatical error) is such that the world should take note of the fact that all the great works were done by us alone. The desire to carve a name in history has been with man for many centuries, and the remnants of many of the victory columns of the past have been buried deep underground.

The usefulness of these laws can be gauged from the situation of farmers in Kerala where APMC laws do not exist or in Bihar where those laws were repealed 14-15 years ago. Also, in the state like Maharashtra the vegetables have been deregulated long back and it has made zero impact on the APMC system. This is because it is not an easy task for anyone to make farmers and consumers leave such a system like APMC and get them on a new platform. This can only be achieved by building better alternatives and earning people's trust through sustained efforts. This means that the new open system is more likely to benefit farmers. However, the concept of a national agricultural market and the use of technology by these various reforms seem to be superficial, albeit chronological.

Initiatives like eNAM of the Center or ReMS already implemented in Karnataka have not been able to solve the major problems in the sale of agricultural commodities. Two of the main reasons behind this are - (1) the fear of the states of losing their control over an important subject like agriculture produce marketing, and (2) the governments not being skilled in creating useful technology and running a business (it should not even be the job of the government).

The concept of a national market is not particularly useful for perishable goods. It would not be wise to increase the distance between buyers and sellers while we are already compromising quality and losing 40% of the farm produce (according to a UN report) before reaching to the consumer. On the contrary we must focus on fulfilling requirements locally. If we consider what usually happens when we implement eCommerce on national level, we would realize that national agriculture market may lead to some issues. While offering more options of buyers to the farmers won’t it also offer more options of farmers to the buyers thereby impact local farmers? Will fraud and confusion increase? Will there be undue burden on the consumers? Will there be more difficulties for the farmers to compete at the national level when the cost of production varies in different places? Consideration must be given to whether intermediaries will benefit more than farmers and consumers? Whether substandard imported goods will increase competition with local fresh goods? And whether all of this will have a detrimental effect on agribusiness and human health?

Changes will happen sooner or later, but the lack of a comprehensive and inclusive approach to doing so is unaffordable. eCommerce cannot be successful just by creating an app at the Center’s level and forcing everyone to install it. Further, selling groceries or farm produce online is more complicated than other product categories. eCommerce is a special subject in IT and "farm produce eCommerce" is a very special subject in eCommerce. Also wholesale and retail are two different things. It is also important for farmers in India to be able to use it easily. There is no readymade technology or any academic course available for this subject. Therefore, the superficial application of technology increases the complexity rather than solving the problem. These problems can be solved by using the potential and energy of entrepreneurs who are interested in working in specific fields. Today many startups are innovating in the fields of - eCommerce, artificial intelligence, technology to check the quality of agricultural produce, transportation of goods, etc. But many have found that it is not as easy and profitable for a startup to set up on its own a system of trading of farm produce.

Instead of wasting time fighting with the Center, states should come up with solutions with the help of startups like MileStores, who have been researching and experimenting in this field for several years. It can also generate thousands of crores of revenue for the states. Farmers, traders, consumers can all benefit. It can also normalize contract farming. At the same time, the resulting live data will automatically reduce the gap between production and demand. All in all, technology can solve the old and complex problems before us, what we need is the right approach!

Thank you!

MORE BLOG TOPICS

शेतकरी आंदोलन, खरी समस्या आणि तोडगा

१८ डिसेंबर २०२०

नमस्कार!

सध्या भारतात केंद्राच्या नव्या शेती संबंधित कायद्यांविरोधात शेतकरी आंदोलन सुरु असल्याचं दिसतंय. पण थोडं बारकाईने पाहिल्यास, आंदोलनात सहभागी अनेकांसाठी खरं भांडण हे कायदे का केले याचं नसून ते कुणाला विचारून केले याचं असल्याचं दिसतं. राज्यकर्त्यांची (इथे अनेकवचन ही व्याकरणातली चूक समजावी) कार्यपद्धती इतरांना कस्पटासमान मानून सर्व मोठी कामं फक्त आपल्याच हातून घडलीत याची नोंद जगाने घ्यावी या प्रकारची असल्यानंतर असा विरोध होणं स्वाभाविक आहे. इतिहासात नाव कोरण्याची हौस माणसाला अनेक शतकांपासून राहिली आहे आणि भूतकाळातल्या अनेक विजयस्तंभांचे अवशेष जमिनीखाली खोल गाडले गेलेत.

APMC कायदे अस्तित्वात नसलेल्या केरळ मध्ये किंवा १४-१५ वर्षांपूर्वी ते कायदे रद्द केलेल्या बिहारमध्ये शेतकऱ्यांची काय स्तिथी आहे यावरून या कायद्यांची उपयुक्तता किती याचा अंदाज येऊ शकेल. त्याचबरोबर, महाराष्ट्रासारख्या राज्यातही भाजीपाला केंव्हाच नियमनमुक्त करण्यात आला आहे आणि त्यामुळे APMC व्यवस्थेला काडीचाही फरक पडलेला नाही. याचं कारण म्हणजे कुणीही मोठा व्यापारी असो कि लहान स्टार्टअप, APMC सारखी इतकी मोठी व्यवस्था सोडून शेतकरी आणि ग्राहक आपल्या नवीन प्लॅटफॉर्म कडे वळवणं हे सोपं काम नाही. अधिक चांगला पर्याय उभा करणं आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्नांतून लोकांचा विश्वास संपादित करणं यातूनच ते शक्य होऊ शकतं. याचाच अर्थ असा कि नवीन मुक्त व्यवस्था शेतकऱ्यांच्या फायद्याचीच ठरण्याची शक्यता अधिक आहे. तथापि या विविध सुधारणांपकी राष्ट्रीय शेती बाजाराची आणि तंत्रज्ञान वापरण्याची केंद्राची संकल्पना कालसुसंगत असली तरी वरवरची वाटते.

केंद्राचा eNAM किंवा कर्नाटकमध्ये आधीपासूनच राबवला जाणारा ReMS यांसारखे उपक्रम शेतमाल विक्रीतील प्रमुख अडचणी अद्याप सोडवू शकलेले नाहीत. त्यामागच्या प्रमुख कारणांमधील दोन म्हणजे - (१) शेतमाल पणन सारख्या महत्वपूर्ण विषयावरील नियंत्रण केंद्राकडे जाण्याची राज्यांची भीती, आणि (२) उपयुक्त आय.टी. तंत्रज्ञान निर्मिती व व्यवसाय चालवण्यासाठी आवश्यक कौशल्य सरकारकडे नसणं (मुळात हे काम सरकारचं असूही नये).

राष्ट्रीय बाजाराची संकल्पना विशेषतः नाशवंत मालासाठी तितकीशी उपयोगी नाही. ग्राहकापर्यंत पोहोचण्याआधी ४० टक्क्यांहून अधिक शेतमालाची नासाडी (यूएन च्या अहवालानुसार) तसेच गुणवत्तेची हानी होत असताना वाहतुकीचं अंतर वाढवणं शहाणपणाचं ठरणार नाही. त्याउलट स्थानिक गरजा स्थानिक पातळीवर प्राधान्याने भागवण्याला प्रोत्साहन देणं फायदेशीर ठरेल. ईकॉमर्स राष्ट्रीय पातळीवर राबवल्याने सहसा जे घडतं ते पाहता शेतमालाच्या राष्ट्रीय बाजाराबाबतीत काही प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. शेतकऱ्यांना खरेदीदारांचे अधिक पर्याय मिळवून देताना खरेदीदारांनाही अनेक पर्याय मिळाल्याने स्थानिक शेतकऱ्यांचं नुकसान होऊ शकेल का, फसवणूक आणि गोंधळ वाढेल का, ग्राहकांवर विनाकारण बोजा पडेल का, विविध ठिकाणी उत्पादनखर्च वेगवेगळा असताना सर्वांना राष्ट्रीय पातळीवर स्पर्धा करवण्याने अडचणीतले शेतकरी अधिक अडचणीत येतील का, उत्पादक आणि ग्राहकांपेक्षा मध्यस्थांचा अधिक फायदा होईल का, निकृष्ट प्रतीच्या आयात मालाची स्थानिक ताज्या मालाशी स्पर्धा वाढेल का, या सर्वांचा शेती व्यवसाय आणि मानवी आरोग्यावर वाईट परिणाम होईल का, या सर्व बाबींवर विचार व्हायला हवा.

बदल आज ना उद्या होतीलच, पण ते करताना सखोल आणि समावेशक दृष्टिकोनाचा अभाव परवडणारा नाही. केंद्राच्या पातळीवर एखादं ऍप बनवून ते सर्वांना इन्स्टॉल करायला लावल्याने ईकॉमर्स यशस्वी होऊ शकत नाही, त्यातही ग्रोसरी किंवा शेतमाल ऑनलाईन विक्री अधिक किचकट आहे. आयटी मध्ये ईकॉमर्स हा एक सूक्ष्म आणि ईकॉमर्स मध्ये "शेतमाल ईकॉमर्स" हा एक अतिसूक्ष्म विषय आहे. ठोक आणि किरकोळ विक्री हे आणखी दोन वेगळे विषय आहेत. भारतातील शेतकऱ्यांना ते सहज वापरता येणं हाही महत्वाचा भाग आहे. याचा शैक्षणिक अभ्यासक्रम दूरच त्यासाठी रेडिमेड तंत्रज्ञान देखील उपलब्ध नाही. म्हणूनच वरवरचं तंत्रज्ञान राबवल्याने प्रश्न सुटण्याऐवजी गुंतागुंत वाढते. विशिष्ट क्षेत्रांत कामाची आवड असणाऱ्या नवोद्योजकांच्या क्षमता व ऊर्जेचा वापर करून या समस्या सुटू शकतात. आज अनेक स्टार्टअप्स - ईकॉमर्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, शेतमालाची गुणवत्ता तपासण्याचे तंत्रज्ञान, मालाची वाहतूक इ. क्षेत्रांत नवोन्मेष करत आहेत. परंतु शेतकरी ते व्यापारी शेतमाल ठोक विक्री सारखी व्यवस्था एखाद्या स्टार्टअपने स्वबळावर उभी करणं तितकंसं सोपं आणि फायदेशीर नाही, हे अनेकांनी अनुभवलंय.

राज्यांनी केंद्राशी वाद घालण्यात नाहक वेळ घालवण्यापेक्षा या क्षेत्रात गेली अनेक वर्षे संशोधन आणि प्रयोग करत असलेल्या माईलस्टोअर्स सारख्या स्टार्टअप्सना सोबत घेऊन योग्य पर्याय उभा करायला हवा. त्यातून राज्यांना देखील हजारो कोटींचा महसूल मिळू शकेल. शेतकरी, व्यापारी, ग्राहक सर्वांचं हीत साधता येईल. तसेच करार शेतीचंही सामान्यीकरण यातून होऊ शकेल. त्याचबरोबर यातून मिळणारा लाईव्ह डेटा उत्पादन आणि मागणी यांतील तफावत आपोआप कमी करेल. एकूण काय तर तंत्रज्ञान आपल्यापुढील जुने आणि किचकट प्रश्न सोडवू शकतं, गरज आहे ती योग्य दृष्टीकोनाची!

धन्यवाद!

आणखी ब्लॉग्स पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा