Please enable JS

BLOG: Maharashtra's Budget: Short-term Populism Over Long-term Progress

From the CEO's desk

A Budget of Ideas Deficit

29th JUN 2024

Hello Everyone!

On June 28, 2024, during the monsoon session, the Maharashtra government presented its budget for the fiscal year 2024-25. This budget, the last before the upcoming assembly elections, comes in the wake of the ruling coalition, Mahayuti's, poor performance in the Lok Sabha elections. In a bid to regain public support, the budget includes a slew of populist measures aimed at various segments of the electorate.

Among the most notable announcements are the financial assistance of Rs 1,500 per month to eligible women aged 21 to 60, three free LPG cylinders annually for 52.4 lakh eligible households, a monthly apprenticeship stipend of Rs 10,000 for eligible youths, and significant reliefs for farmers, including free electricity. While such measures promise immediate relief and benefits, they represent a major portion of the state's budget and would necessitate increasing the state's debt burden by approximately Rs 1 lakh crore.

Maharashtra, already burdened with debt exceeding Rs 7.8 lakh crore and increasing rapidly every year, faces significant fiscal challenges. The decision to allocate substantial resources to these schemes, rather than addressing the state's fundamental issues, raises concerns about the long-term viability and efficacy of such expenditures. The populist measures appear to be driven more by electoral considerations than by a strategic vision for sustainable development.

The infrastructure in Maharashtra's metro cities is deteriorating. Commuting from one point to another within a city takes hours, severely affecting productivity and quality of life. The poor electricity infrastructure results in frequent power drops and voltage fluctuations, hampering both domestic life and business operations. Water management and distribution are in a dismal state, benefiting the tanker mafia while citizens suffer. Additionally, the poor law and order situation further degrades the living standards. All of this drives businesses to other states, exacerbating unemployment.

Instead of focusing on real long-term solutions, such as leveraging technology to address these issues efficiently and cost-effectively, the government, regardless of which party is in power, often prioritizes measures that fail to address the root causes effectively.
For instance:

  • Consider the Rs 1,500 monthly financial assistance for eligible women, which is projected to cost around Rs 46,000 crore annually. Contrast this with a potential investment in education: a one-time expenditure of Rs 25,000 crore and an annual outlay of Rs 10,000 crore could revolutionize education for the 2 crore students in Maharashtra using technology in education. This program could provide the necessary hardware and digital resources, comprehensive learning systems, and integrated support involving students, teachers, schools, and government bodies. Such an investment would create employable youth over the coming decade, who can get good jobs worldwide, and significantly empower families across the state. Investing in such a tranaformative project has the potential to reduce long-term expenditures on traditional school systems, while significantly improving the quality of education. Even that would have helped the ruling parties gain votes as it would have provided tangible assets to millions of students in the state before the assembly elections. The government's approach highlights a fundamental issue: providing short-term reliefs is akin to handing out fish which would suffice them for a day, while transforming education is like teaching the youth to fish, ensuring long-term self-sufficiency.
  • Previously made and currently paused, unpopular decisions like installing smart electricity meters, which come with significant upfront costs per meter, do not provide the immediate solution needed. Despite claims of being provided for free, these meters are ultimately funded by taxpayers' money. Moreover, the ongoing internet connectivity costs associated with these prepaid smart meters pose an additional financial burden on either consumers or the government's treasury. Such misguided solutions often appear to serve vested interests rather than effectively resolving underlying problems. The ideal long-term and financially viable solution could be a simple digital platform costing only Rs 10 per month per consumer, which can effectively increase bill recovery and find solutions to other problems through public participation, and save current expenses as well.
  • Similarly, instead of temporary loan waivers, or half-baked solutions like eNAM (Electronic National Agriculture Market), farmers can be empowered with easy-to-use and genuinely useful digital solutions for getting better prices for their crops, and also doable solutions to reduce their dependence on loans. Reducing wastage of agriculture produce by building storage capacities at every village is another impractical announcement in this budget. This wastage issue is linked to demand-supply imbalance. Though the supply also depends on weather conditions and is unpredictable, yet real-time demand and supply statistics with a simple digital solution can solve this problem far more efficiently, cost-effectively and quickly.
  • Another provision in this budget is about training 50,000 youths yearly for publicity of government schemes at the grassroots. Instead, government scheme publicity can be done more effectively, quickly, and efficiently at less cost through a digital solution utilizing existing resources such as thousands of local body members across the state. Interestingly, this approach can be politically far more beneficial than training 50,000 youths.

However, decision-makers seem reluctant to embrace new ideas, preferring to rely on old-school methods through their established 'channels'. The current budget provisions suggest that immediate, tangible benefits are prioritized over transformative, long-term solutions, without giving it a thought. This shortsightedness overlooks the potential for sustainable progress through strategic investments in critical sectors. This indicates not only the financial bankruptcy of the government but also the bankruptcy of talent and ideas. The budget can indeed be called 'A Budget of Idea Deficit'.

Moreover, the implementation of their populist measures is fraught with challenges. The existing bureaucratic and administrative systems are plagued with inefficiencies and corruption, raising doubts about whether the intended beneficiaries will receive the promised support. The eligibility determination processes and distribution mechanisms are vulnerable to loopholes and malpractices, further undermining the effectiveness of these schemes.

A well-aware citizen might feel disheartened and even depressed, seeing no hope in solving these fundamental problems, as the government's priorities are often misplaced. It is time to prioritize enduring progress over short-term electoral gains and to embrace innovative solutions by being more receptive to new ideas.

Many politicians possess a strong grasp of bureaucracy, essential for implementing schemes effectively, and have an extraordinary understanding of grassroots issues. If they were to combine their expertise with advanced, modern solutions, it would not only benefit the citizens but also secure a sustainable position for themselves in their political careers.

Thank you!


कल्पनांच्या तुटीचा अर्थसंकल्प

२९ जून २०२४

नमस्कार !

२८ जून २०२४ रोजी पावसाळी अधिवेशनादरम्यान महाराष्ट्र सरकारने २०२४-२५ च्या सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये लोकप्रिय घोषणांचा पाऊस पाडण्यात आला. महायुतीच्या लोकसभा निवडणुकीतील सुमार कामगिरीच्या पार्श्वभूमीवर, येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये मतदारांचा पाठिंबा मिळवण्याच्या आशेने या घोषणा केल्याचं दिसत आहे.

यातील महत्वाच्या घोषणा म्हणजे - २१ ते ६० वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा रु. १५०० चे अर्थसहाय्य, ५२ लाख महिलांना दरवर्षी ३ मोफत गॅस सिलिंडर, १० लाख पदवी, पदविकाधारक युवकांना दरमहा रु. १० हजार भत्ता, शेतकऱ्यांना मोफत वीज आणि वीजबिल माफी इ. चा समावेश आहे. या उपाययोजना अनेक समाज घटकांना तातडीची मदत देणार असल्या तरी त्यामुळे राज्यावरील कर्जाचा बोजा कदाचित १ लाख कोटींनी वाढू शकतो.

महाराष्ट्र, ज्या राज्यावर आधीच ७.८ लाख कोटींचं कर्ज असून ते दरवर्षी झपाट्याने वाढत चाललंय, मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करत आहे. राज्याच्या मूलभूत समस्यांकडे लक्ष देण्याऐवजी अश्या लोकप्रिय आणि कुणीही मागणी न केलेल्या योजनांसाठी मोठा खर्च करण्याचा निर्णय त्यांच्या दीर्घकालीन व्यवहार्यता आणि परिणामकारकतेबद्दल, तसेच महाराष्ट्राच्या शाश्वत विकासाबद्दल चिंता निर्माण करणारा आहे.

महाराष्ट्र अनेक मूलभूत समस्यांनी ग्रस्त आहे. शहरांची वाहतूक समस्या सहन होण्यापलीकडे पोहोचली आहे. वारंवार वीज जाणे आणि विजेच्या दाबामधील चढ-उतार या समस्या काही ठिकाणी पूर्वीपेक्षा अधिक गंभीर झाल्यात. मोठमोठ्या शहरांमध्ये सर्वांना पाण्याची सोय नाही आणि टँकर माफियांना मोकळे रान मिळाले आहे. कायदा सुव्यवस्थेबद्दल न बोललेलेच बरे. अश्या कारणांमुळे महाराष्ट्रातील व्यवसाय इतर ठिकाणी स्थलांतरित होत आहेत, ज्यामुळे बेरोजगारी अधिक वाढत आहे.

राज्यापुढील महत्वाच्या समस्यांवर तंत्रज्ञानाचा वापर करून कमी खर्चात खात्रीशीर दीर्घकालीन उपाय शोधण्याऐवजी, तात्पुरत्या मलमपट्ट्या केल्याने समस्या अधिक चिघळत चालल्या आहेत. याला कोणाचेही सरकार अपवाद नाही.
जसे कि:

  • महिलांना १५०० रुपये देण्याच्या योजनेसाठी वार्षिक ४६,००० कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे. याची तुलना शिक्षणामध्ये गुंतवणुकीसोबत करूया. शालेय शिक्षणामध्ये, आताच्या असणाऱ्या बजेट व्यतिरिक्त, सुरुवातीला २५,००० कोटी रुपये गुंतवून आणि त्यानंतर दरवर्षी १०,००० कोटी रुपये खर्च करून २ कोटी विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणामध्ये तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने क्रांतिकारक सुधारणा घडवता येतील. यातून शिक्षणाचा दर्जा अनेक पटींनी सुधारून भविष्यात शिक्षणावरील खर्चही कमी होऊ शकेल. अश्या शिक्षणातून जगभरात चांगल्या नोकऱ्या मिळवू शकणारे विद्यार्थी घडतील, जे त्यांच्या करोडो कुटुंबाचा आर्थिक स्तर उंचावतील. खरंतर या उपायामध्ये राज्यातील विद्यार्थ्यांना दृश्य स्वरूपाची भरगोस मदत येत्या काही महिन्यांत मिळाली असती आणि सत्ताधाऱ्यांचा मतं मिळवण्याचा उद्देशही अधिक चांगल्या प्रकारे पूर्ण झाला असता. परंतु सरकारच्या सध्याच्या उपाययोजना म्हणजे इंग्रजीतील "Give them a fish and they will eat for a day, teach them to fish and they will eat for a lifetime." या म्हणीची आठवण करून देतात. राज्यातील कुटुंबांना स्वतःची प्रगती स्वतः करण्यासाठी सक्षम बनवण्याऐवजी तुटपुंज्या मदतीने परावलंबी बनवले जात आहे.
  • स्मार्ट वीज मीटर सारख्या, लोकांना न आवडलेल्या, आणि त्यामुळे सध्या तात्पुरत्या थांबवलेल्या योजना, महावितरणला भेडसावणाऱ्या समस्यांवरील रामबाण उपाय नव्हेत. त्यासाठी इतका मोठा खर्च करून, ग्राहकांवर बोजा पडणार नाही, असे सांगितले जात असले तरी शेवटी तो पैसा जनतेच्याच करातून येतो. त्याशिवाय स्मार्ट मीटरला लागणाऱ्या सततच्या इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीचा दरमहा वाढीव खर्च ग्राहकांच्या किंवा सरकारच्या तिजोरीतूनच करावा लागणार आहे. अश्या चुकीच्या उपाययोजना काहींच्या हितसंबंधांनी प्रेरित असू शकतात. त्याऐवजी, डिजिटल तंत्रज्ञानाद्वारे केवळ महिना १० रुपये प्रति ग्राहक खर्चात, स्मार्ट मीटर असो वा नसो, महावितरण पुढील महत्वाच्या समस्या सोडवता येऊ शकतात. हजारो कोटींचा वाढीव खर्च टाळून सध्याच्याच खर्चातले शेकडो कोटी देखील वाचवता येऊ शकतात. इतकंच काय यातून महावितरणला ग्राहकांवर बोजा न टाकता उत्पन्नाचा नवीन स्रोत मिळू शकतो.
  • शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी, वीजबिल माफी सारख्या तात्पुरत्या उपाययोजना किंवा ई-नाम (इलेक्ट्रॉनिक नॅशनल ॲग्रीकल्चर मार्केट) सारख्या अर्धवट उपायांऐवजी डिजिटल तंत्रज्ञानाद्वारे शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळवून देता येईल. अश्याच तंत्रज्ञानातून सरकारी खर्च न करता शेतकऱ्यांचे कर्जावरील अवलंबित्वही कमी करता येईल. शेतमालाची नासाडी कमी करण्यासाठी 'गाव तेथे गोडाऊन' ही आणखी एक अव्यवहार्य वाटणारी घोषणा या बजेटमध्ये करण्यात आली आहे. हा शेतमाल नासाडीचा मुद्दा मागणी-पुरवठ्याच्या असंतुलनाशी संबंधित आहे. पुरवठा बऱ्याच प्रमाणात हवामानावर अवलंबून असल्याने अनिश्चित असला तरी, योग्य डिजिटल तंत्रज्ञान वापरून मागणी-पुरवठा यातील असंतुलन सोप्या रीतीने कमी करता येईल. त्यातून शेतकऱ्याचं नुकसान टाळून ग्राहकांनाही रास्त भावात माल उपलब्ध होऊ शकेल.
  • या बजेटमधील आणखी एक घोषणा म्हणजे शासकीय योजनांचा प्रचार करण्यासाठी दरवर्षी ५० हजार युवांना प्रशिक्षण देणे. त्यापेक्षा राज्यभर असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधींच्या आधीच अस्तित्वात असलेल्या स्थानिक संपर्काचा प्रभावी वापर करून, कोणाला कसलेही प्रशिक्षण न देता, कमी खर्चात, न-भूतो असा प्रभावी प्रचार तातडीने करता येणं तंत्रज्ञानाद्वारे सहजशक्य आहे. गंमत म्हणजे मानसशात्रानुसार यातून ५० हजार युवांना प्रशिक्षण दिल्याने कधीही मिळणार नाही इतका मोठा राजकीय फायदाही सत्ताधाऱ्यांना मिळू शकतो.

परंतु, राज्यकर्त्यांना नवीन कल्पनांमध्ये रस नाही. त्याऐवजी कालबाह्य, अकार्यक्षम उपाययोजना त्यांच्या प्रस्थापित 'माध्यमांद्वारे' राबवणे त्यांना अधिक सोयीचे वाटते. सध्याच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदी परिवर्तनात्मक, दीर्घकालीन उपायांपेक्षा नजीकच्या, तात्पुरत्या उपाययोजनांना प्राधान्य देतात. ही ऱ्हस्वदृष्टी महत्वाच्या क्षेत्रांमधील धोरणात्मक गुंतवणुकीद्वारे शाश्वत प्रगतीच्या संभाव्यतेकडे दुर्लक्ष करते. यावरून सरकारची केवळ आर्थिक दिवाळखोरीच नाही तर सरकारी तिजोरीत प्रतिभा आणि नवीन उपयुक्त कल्पनांचाही खडखडाट असल्याचे दिसते.

याशिवाय, सध्याच्या बजेटमधील उपाययोजना खरेच त्यांच्या खऱ्या लाभार्थींपर्यंत पोहोचतील का हीदेखील शंका आहेच. लाभार्थ्यांना पात्र ठरवणे आणि निधीचे प्रामाणिकपणे वाटप करणे यामध्ये अनेक त्रुटी संभवतात.

या साऱ्या परिस्थितीचा विचार केल्यास कुणाही सुजाण नागरिकाला काळजी वाटू शकते, नैराश्य येऊ शकते. कारण शासनाचा चुकीचा प्राधान्यक्रम पाहता मूलभूत समस्या सुटण्याची कोणतीही आशा आता वाटेनाशी झाली आहे. केवळ निवडणुकीतील तात्पुरत्या फायद्यांची कल्पना करण्यापेक्षा शाश्वत प्रगतीला प्राधान्य देण्याची आणि नवीन कल्पनांच्या बाबतीत अधिक ग्रहणशील राहून नाविन्यपूर्ण उपाय स्वीकारण्याची ही वेळ आहे.

अनेक राजकारण्यांची, योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आवश्यक अशी, नोकरशाहीवर मजबूत पकड असते. त्यांना तळागाळातील समस्यांची विलक्षण समज असते. त्यांनी त्यांच्या या कौशल्याला प्रगत, आधुनिक उपायांची जोड दिली तर त्याचा फायदा केवळ नागरिकांनाच होणार नाही तर त्यांच्या स्वतःच्या राजकीय कारकिर्दीत एक अढळ स्थानही त्यांना येणाऱ्या काळात मिळेल.

धन्यवाद !

आणखी ब्लॉग्स पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा